Karan Johar ने ‘Shadi Ke Director Karan Aur Johar’ केस में Personality Rights और Right to Privacy की लड़ाई कैसे जीती? Bombay High Court का ऐतिहासिक फैसला।
बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर(Karan Johar) ने हाल ही में Bombay High Court में अपने "Personality Rights" और "Right to Privacy" की रक्षा के लिए एक बड़ी कानूनी जीत हासिल की। यह मामला फिल्म "शादी के डायरेक्टर करण और जौहर" (Shaadi Ke Director Karan Aur Johar)…
चेक बाउंस केस(Cheque Bounce) में बड़ा फैसला! सुप्रीम कोर्ट ने कहा – ‘यहां दायर होगा केस, ट्रांसफर नहीं!’ | जानें पूरा मामला
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में M/s श्री सेंधुर एग्रो एंड ऑयल इंडस्ट्रीज बनाम कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड(M/S SHRI SENDHURAGRO AND OIL INDUSTRIES PRANAB PRAKASH v. KOTAK MAHINDRA BANK LTD.) मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया गया। यह मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट,…
क्या आपकी निजी संपत्ति (Private Property) को भी हो रहा है नुकसान (Damage)? जानिए धारा 133 CrPC के तहत अदालत का महत्वपूर्ण फैसला!
भारतीय न्यायिक प्रणाली में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां निजी संपत्ति और सार्वजनिक हित के बीच संघर्ष होता है। ऐसा ही एक मामला बिहार के दरभंगा जिले का है, जहां काशी कांत झा और गिरींद्र मोहन झा के बीच गंदे पानी के बहाव को लेकर विवाद हुआ।
रहस्यमयी मौत का सच: पति ने पत्नी को मारकर शव जलाया, लेकिन 7 साल की बेटी (Child Witness) ने खोल दिया राज! परिस्थितिगत सबूत (Circumstantial Evidence) ने पलट दी कहानी!
यह केस न केवल अपराधिक न्याय प्रणाली में सबूत के महत्व को स्पष्ट करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे परिस्थितिगत सबूत (Circumstantial Evidence) और नाबालिग गवाह (Child Witness) की गवाही को न्यायिक विधि में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
विवाह टूटने पर तलाक(Divorce) और 25 लाख का गुज़ारा भत्ता(Alimony), पासपोर्ट जब्त करने पर सख्त रोक! Supreme Court
Divorce with Dignity: No Passport Seizure, Fair Alimony!
प्रॉपर्टी लोन लेने से पहले जानें: ‘Equitable Mortgage’ और ‘Legal Mortgage’ में क्या है अंतर?
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: बैंकिंग और प्रॉपर्टी कानून में नया मोड़! "Equitable Mortgage" और "Legal Mortgage" को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, जो बैंकिंग और प्रॉपर्टी कानून के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह मामला कोस्मोस कोऑपरेटिव बैंक…
बिना जांच सीधे FIR हो सकती है! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | Prevention Of Corruption Act
भूमिका भ्रष्टाचार (Corruption) को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने Prevention of Corruption Act, 1988 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) लागू किया था। इस अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। हाल ही में, Supreme Court ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा…
Domestic Violence Act पर लापरवाही! Supreme Court ने States-UTs पर ठोका भारी जुर्माना!
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 18 फरवरी को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप पर 5,000 रुपये का जुर्माना (Penalty) लगाया। यह जुर्माना घरेलू हिंसा से महिलाओं…
Insolvency and Bankruptcy Code पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: क्या अब लोन गारंटर बच सकते हैं कर्ज़ से?
आज हम एक अहम फैसले पर चर्चा करेंगे जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code), 2016 और व्यक्तिगत गारंटर (Personal Guarantors) की देनदारी से जुड़ा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यह साफ कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के…
