Sports Authority Of India (SAI) के कर्मचारियों को मिला ‘इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट’ का दर्जा! Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला
परिचय: क्यों यह फैसला महत्वपूर्ण है? एक मामला Sports Authority Of India (SAI) के कर्मचारियों के साथ हुआ, जहां उन्हें 'इनिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट' का दर्जा…
क्या किसी दुर्घटना को हत्या(IPC Section 304) माना जा सकता है? Supreme Court का बड़ा फैसला!
परिचय: Criminal Law India और IPC Section 304 पर Supreme Court का अहम निर्णय क्या किसी दुर्घटना में हुई मौत को आपराधिक लापरवाही (IPC…
क्या मरते वक्त दिया गया बयान (Dying Declaration) ही सजा के लिए काफी है? Supreme Court का अहम फैसला!
क्या मरने से पहले दिया गया बयान(Dying Declaration) किसी को फाँसी या उम्रकैद दिलाने के लिए पर्याप्त होता है? यह सवाल भारतीय आपराधिक न्याय…
POCSO Act vs IPC: Supreme Court का बड़ा फैसला, किस कानून के तहत मिलेगी सख्त सजा?
क्या कोई पिता अपनी ही संतान के साथ इस हद तक जा सकता है कि उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए? क्या किसी…
Delhi Development Authority (DDA) Vs S.G.G. Towers Pvt. Ltd: एक भूमि विवाद की पूरी कहानी
यह एक बड़ा मामला है – Delhi Development Authority (DDA) Vs S.G.G. Towers Pvt. Ltd. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने…
Supreme Court ने बलात्कार के मामले में आरोपी को क्यों दिया लाभ? जानिए मेडिकल सबूत(Medical Evidence), विरोधी गवाह(Hostile Witness) और FIR में देरी का असर!
परिचय भारतीय न्याय प्रणाली में बलात्कार के मामले न केवल संवेदनशील होते हैं, बल्कि इनमें मेडिकल साक्ष्य (Medical Evidence) और गवाहों के बयानों (Witness…
बिना जांच सीधे FIR हो सकती है! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | Prevention Of Corruption Act
भूमिका भ्रष्टाचार (Corruption) को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने Prevention of Corruption Act, 1988 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) लागू किया था। इस अधिनियम…
Domestic Violence Act पर लापरवाही! Supreme Court ने States-UTs पर ठोका भारी जुर्माना!
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 18 फरवरी को आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम और…