Delhi Development Authority (DDA) Vs S.G.G. Towers Pvt. Ltd: एक भूमि विवाद की पूरी कहानी
यह एक बड़ा मामला है – Delhi Development Authority (DDA) Vs S.G.G. Towers Pvt. Ltd. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने…
CrPC Section 319: अपराध में शामिल नए अभियुक्तों को मुकदमे में जोड़ने की शक्ति
परिचय भारत की न्यायिक व्यवस्था में निष्पक्षता और न्याय को सबसे ऊपर रखा जाता है। यह व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करती है कि…
Supreme Court ने बलात्कार के मामले में आरोपी को क्यों दिया लाभ? जानिए मेडिकल सबूत(Medical Evidence), विरोधी गवाह(Hostile Witness) और FIR में देरी का असर!
परिचय भारतीय न्याय प्रणाली में बलात्कार के मामले न केवल संवेदनशील होते हैं, बल्कि इनमें मेडिकल साक्ष्य (Medical Evidence) और गवाहों के बयानों (Witness…
विवाह टूटने पर तलाक(Divorce) और 25 लाख का गुज़ारा भत्ता(Alimony), पासपोर्ट जब्त करने पर सख्त रोक! Supreme Court
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें विशाल शाह और मोनालिसा गुप्ता के बीच लंबे समय से…
बिना जांच सीधे FIR हो सकती है! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | Prevention Of Corruption Act
भूमिका भ्रष्टाचार (Corruption) को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने Prevention of Corruption Act, 1988 (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) लागू किया था। इस अधिनियम…
Insolvency and Bankruptcy Code पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: क्या अब लोन गारंटर बच सकते हैं कर्ज़ से?
आज हम एक अहम फैसले पर चर्चा करेंगे जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code), 2016 और व्यक्तिगत गारंटर (Personal Guarantors) की…